ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੋਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਤੈਅ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਮੁਖੌਟੇ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਕਾਰਡਧਾਰੀ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਆਪਸੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਕ

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  CT ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਉਤਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੀਡਿੰਗ

 ਆਟਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੂਬਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਟਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ