ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ
05/27/2022 12:41:56 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PHSC) ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਨਲੋਕਸੋਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 80 ਲੱਖ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 65.52 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ’ਚ 60.82 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਕਮ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਪੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 60.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਾ 65.52 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਤੇ ਪਿੱਛੇ 4.7 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
