ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ''ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ''ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ'' ''ਤੇ ਰੋਕ!

ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ)—ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 'ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਸਟ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਰੋਕੀ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨਜਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।