ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਪੀ. ਯੂ. ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ 300 ਕਰੋੜ, ਮਿਲੇ ਸਿਰਫ 15 ਕਰੋੜ
02/29/2020 11:53:58 AM
ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ): ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ।ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੀ. ਯੂ. ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੀ. ਯੂ. ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਾਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
130 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ; ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਵਿਆਜ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 130 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀ. ਯੂ. ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ. ਯੂ. ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੀ. ਯੂ. ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ
ਪੀ. ਯੂ. ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜਵੰੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਫ਼ਰਿਆਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ।ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹਨ 15 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਦੀ ਵਜੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ. ਯੂ. 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਡਾ. ਟਿਵਾਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਸਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮਤਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।