ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਹਾਂਡਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ, ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ SGPC ਬਣ ਜਾਏਗੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਚਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮਮੇਹਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 2015 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ,ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।