''ਕੂੜਾ ਡੰਪ'' ਵਿਵਾਦ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਉੂਕੇ): ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 12 ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ 2003 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਧੱਲੇਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਲਈ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਡੰਪ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 'ਗੰਢਤੁਪ' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ 'ਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ 'ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਡੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।