ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ : ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ

ਮੰਡੀ ਲਾਧੂਕਾ (ਸੰਧੂ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ 45 ਤੋਂ 50 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।