ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ/ਵੈਟ ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ’ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ 10.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਐਂਡ ਵਾਈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ISWAI) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਮੇਨਨ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

SWAI ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMFL) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟਾ (MGQs) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 2016 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 304 ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਦੇ MGQ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੋਟਾ ਹੈ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ISWAI ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਯਾਤ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।