ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ:ਤਰਸੇਮ ਸ਼ੈਣੀ
10/04/2019 5:02:35 PM
ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸ਼ੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀਂ ਹੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੀਲਿੰਗ ਬਿਲ, ਲੈਵੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਅਤੇ 7.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਜਿਜ਼ ਚਾਰਜ਼ਿਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਗਜੇਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਾਰੀ 5000 ਟਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਾਸਟੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੰਡਸਰ ਗਾਰਡਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਟ ਮੀਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੀਤੀ/ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ ਜਾਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ.ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਉਨੀਂ ਹੀ ਪੈਡੀ ਦਾ ਮੀਲਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲਗਭਗ15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਰਜ਼ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਝੇਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਡੁਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਾ:ਤਰਸੇਮ ਸ਼ੈਣੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸ਼ੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।