ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸੰਨੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ) : ਪੰਜਾਬ ਗੋਰਮਿੰਟ ਪੈਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਖੁਦ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੁੱਜੇ।

ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵਰਾਜ ਨਰੂਲਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹਂੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਦਾ 88 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਜੁਲਾਈ 2018, ਰੋਕੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।