ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਟਕਾਊ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲ਼ਤ
12/06/2020 1:22:59 PM
ਮਲੋਟ (ਜੁਨੇਜਾ): ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਟਕਾਊ ਨੀਤੀ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਵੇ।
ਆੜਤੀ ਐਸੋ: ਮਲੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁਨੇਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆੜਤੀਆਂ , ਮੁਨੀਮਾਂ ਅਤੇ ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਭਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲਟਕਾਊ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
