20 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ

12/12/2018 11:15:45 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਸਾਜਨ)— ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਟ ਘਪਲੇ 'ਚ ਫਸੀਆਂ 20 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਡ ਸਵਿਫਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਉਧਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਵੈਟ ਘਪਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਇੰਡ ਸਵਿਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇੰਡ ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਟੈਚ
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਡ ਸਵਿਫਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
17 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਰਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਸ ਇੰਡ ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਵੈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 342 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਿੱਬੜਨ 'ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਰਿਮਲ ਰਾਏ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।