ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਮਾਏ 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
02/04/2021 12:52:40 PM
ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ (ਅਜੈ ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਿੜਬਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 544 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 39 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 27 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 224 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ 763 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 18 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 853 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 24 ਲੱਖ 82 ਹਜਾਰ 704 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇ। ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 544 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਤੀ ਗਈ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।