ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ
05/19/2020 1:43:06 PM
ਸੰਗਰੂਰ (ਬੇਦੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਦੀ ਹੇਠ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਣਕਵਾਲ,ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਵਾਲ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਕਿਲਾ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਠਿੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਭਾਈ ਨਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਬਚਾਓ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਪੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ/ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਲਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਭਨਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂਇਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
