ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ

ਸੰਗਰੂਰ(ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ)-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੇਘਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ/  ਜੂਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ IERT, EGS, AIE, STR, IEV, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ, SLA ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 3582/6060 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਗਿਣਨ, ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 3442/7654 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, 3582 ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ, 5178/8886 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਰੋਮੀ, ਗੌਰਵ ਘੁਮਾਣ, ਗੁਰਜੰਟ ਲਹਿਲ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।