ਕੰਪਨੀਆਂ 157.50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ 1200 ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟ

ਤਪਾ ਮੰਡੀ (ਸ਼ਾਮ, ਗਰਗ)-ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਸਤਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ 309.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2021-22 ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ 157.50 ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18-44 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਸੱਤਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 157.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੇਟ 1200 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਡੋਜ਼ 157.50 ਪੈਸੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਨਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ 400 ਰੁਪਏ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।