ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਰਿਣੀ, ਪਵਨ): ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਸਬੰਧੀ ਲਾਏ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੈਗੋਸੀਏਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਟ ਨੈਗੋਸੀਏਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੇ ਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਜੇ ਈ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਾਟੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਟੈਂਡਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 42 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਗਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਬੀਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਲ ਕਾਰਨ 2 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਮ. ਈ ਪ੍ਰਲਾਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 42 ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੈਗੋਸੀਏਟ ਹੋਣ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੇਟ ਨੈਗੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੱਧਰ ਜਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਗਰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਗਭਗ ਬੀਤੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 42 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 5 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 37 ਕੰਮ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉਪਰੰਤ ਨੈਗੋਸੀਏਟ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਨੈਗੋਸੀਏਟ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 37 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਪਵਾਏ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਧਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਰਹੇ ਪਸੀਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।