ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਮੋਫਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮਾਨਸਾ(ਮਿੱਤਲ)-ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁੰਹਿਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਕੀੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਜਗਤ ਰਾਮ ਮਾਨਸਾ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਰਾਜੂ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦੀ ਜੋਗਾ, ਸਰਪੰਚ ਪੋਲੋਜੀਤ ਬਾਜੇਵਾਲਾ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।