ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਬੋਰਡ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ

ਮੋਗਾ (ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ)— ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਿਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੇਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਹਾਈਵੇਅ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗਿਣਤੀ 3848 ਅਤੇ 3849 ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਖਸਰਾ ਗਿਣਤੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਸਤੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੋ ਕਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਬੋਰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦਪੀ ਹੰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਬਸਤੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ.ਸੀ. ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੇਬੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।