ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ : ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ,(ਸਿੰਗਲਾ)- ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਭਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਵਿਧਾਨਿਕ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਡਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ, ਉਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ,ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੋਰੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਫ਼ਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲੋ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ਲਿਬਲਾਨ, ਇਰਾਨ, ਮੱਧ ਏਸੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਅਤੇ ਗਲਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧੇਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧਣਗੇ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਤੱਸਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾ 'ਚ ਕੀਟਨਾਸਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀ ਇਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁੱਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ।