''ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ'' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ

ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ, ਜੋਸਨ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ, ਲਖਵਿੰਦਰ): ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼, ਹੈਲਪਰਜ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਮਾਟੋ ਫੜ ਕੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ 'ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਰਰਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੁਲਸ ਦੇ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਥੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਇਥੇ ਡਟ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ., ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ., ਐੱਨ. ਆਰ. ਪੀ. ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।