SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੈ : ਦਲ ਖਾਲਸਾ
08/21/2020 2:57:02 AM
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਅਨਜਾਣ)- ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਕੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਨਿਬੇੜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 34.08 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 7.8, ਰਾਜਸਥਾਨ 10.5, ਦਿੱਲੀ 0.2, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 0.7 ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜੋਰ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 15.6 ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯੁਮਨਾ-ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਦਸਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ 'ਭੂਤ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਨੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
