ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਸ਼ਾਰਦਾ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ:  ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਸਣੇ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਆਉਣ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ, 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੂਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ:  ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ, 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੇਢੰਗੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ।