ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) : ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 745 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 400 ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 333 ਖੇਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ ਧੱਜੀਆਂ
ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟੌਮੀ ਕਰੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ
ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਇਕ ਤੀਲੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਹਿਯੋਗ
ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

27 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 27 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8