ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ: ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਨਜਾਣ) :  2016 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਗਜਣੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਤਲੀਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਰੋਸਿਆ ਕਾਕਰੇਚ, ਹੰਗਾਮਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਘੜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 288 'ਤੇ 'ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ'? ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਏ ਕੀਰਨੇ : ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 55 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਪਰ 1100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੇਵਲ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਪਤਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ 93 ਸਰੂਪ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ 232 ਸਰੂਪ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ 3 ਸਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 80 ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸਿਰ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 'ਚ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 80 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2011 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲੈਜਰ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।