ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤੂਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) : ਆਈ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡੰਪ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤੂਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਡੰਪ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ, ਛੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਫਰੂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਸਟਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਟਾਰੀ ਕਸਟਮ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਹੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗਰਮ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲੀ, ਲੇਬਰ, ਹੈਲਪਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਸੀ. ਐੱਚ. ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਾਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।