ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਅਪਰਾਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜ਼ੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਪੇਂਡੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।

ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਧਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੂਮੈਨ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹੈ।

ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ  ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਆਈਸਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ 16.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੇਵਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।