ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ

04/29/2018 5:39:31 PM

ਜਲੰਧਰ (ਬੁਲੰਦ)— ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿੱਠੂ ਬਸਤੀ 'ਚ ਇਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਂਡ!
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਲਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਾਪੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸ਼ੇਖਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਐੱਮ. ਪੀ. ਆਦਿ ਤੋਂ ਹਨ, ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ, ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ, ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ, ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਰਜ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ!
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪੁਲਸ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਆਈ. ਈ., ਆਈ. ਬੀ., ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਸ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੁਲਸ 'ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਜਦ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੁਲਸ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਸਿਨ੍ਹਾ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


Related News