ਬਿਨਾਂ EMI ਦੇ ਲੋਨ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ,  ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 'EMI-Free Loan' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

EMI-Free Laon ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟੇਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ।

EMI-Free  ਲੋਨ ਦੇ ਲਾਭ

1. ਕਰਜ਼ਧਾਰਕ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
2. 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋਨ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 
3. ਇਹ ਲੋਨ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।
4. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਲੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।