ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੋਲਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ
03/02/2019 12:31:11 PM
ਮੁੰਬਈ—ਕੁਝ ਜਿਊਲਰਸ ਗੋਲਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਖਰੀਦਾਰ ਤੈਅ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖੀਰ 'ਚ ਜਿਊਲਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨ-ਰੇਗੂਲੇਟੇਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪਲਾਂਸ (ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ) 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਊਲਰਸ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਿਅਨ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਊਲਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸੇਲਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਟਮਾਈਜ਼ਡ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਰ ਅਨ-ਰੇਗੂਲੇਟੇਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨ-ਰੇਗੂਲੇਟੇਡ ਡਿਰਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਇੰਡੀਵੀਜੁਅਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵੀਜੁਅਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਪਾਰਟਨਰ/ ਐਸ.ਕੇ. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੇਮ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਕਾਊਂਸਿਲ (ਜੀ.ਜੇ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸੇਲਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਡਵਾਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟੇਡ ਗਹਿਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਊਲਰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਿਅਨ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ ਸਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਊਲਰਸ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।