CPEC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਤਾਵਨੀ
11/22/2019 2:56:36 PM
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (CPEC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਇਆ ਤਾਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਐਲਿਸ ਵੇਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਦੀ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਲੋਂ ਅਣਜਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਚੀਨ ਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਸਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
18 ਦਿਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਵਨ ਬੇਲਟ ਐਂਡ ਵਨ ਰੋਡ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੜਕ ਫੋਰ ਵੇਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਰਿਥਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਮੁਦਰਾ ਯੁਆਨ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਏ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ
ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਗਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2,442 ਕਿਮੀ ਲੰਮੀ ਇਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੇ ਦੋਗੁਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕੁੱਲ ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
