ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਬਚੇ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ
01/22/2020 4:23:50 PM
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਗਵਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਗੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਧ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਰੂਚੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਾਤਨੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
