ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਟਾਸ, ਇਹ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ

ਲੰਡਨ (ਏਜੰਸੀ)— ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਕਾਊਂਟਰ ਅੱਤਵਾਦ ਇਕਾਈ (ਡਬਲਊ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਬਲਊ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂ.ਕੇ. ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।'' 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂ.ਕੇ. , ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸਿੱਖਸ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲੰਡਨ ਆਪਣੇ ਰੈਫੋਰੰਡਮ 2020 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। 

ਯੂ.ਕੇ. ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਮਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ,''ਕੀ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।''