ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ''ਚ ਸਖਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਟਾਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਆਲਟੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਈ. ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਈ. ਟੀ., ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।