ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ''ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹੈ ਸਤਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲ (ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ । ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ । 
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮੇਰੀਕਨਸ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ (ਐਸ. ਏ. ਏ. ਐਲ. ਟੀ.) ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੇਫ ਸੇਸ਼ੰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਕ ਆਮ-ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਰਾਈਵਲ (ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ । ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ । ਐਸ. ਏ. ਏ. ਐਲ. ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੁਮਨ ਰਘੁਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''5,500 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 27,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਏ. ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 17,000 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 6,000 ਨਾਗਰਿਕ ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਏ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਏ. ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ । ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸ. ਏ. ਬੀ. ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ'' ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ।