ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ''ਤੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾਈ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਜੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਡੇਰਿਕ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ, ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ, ਜਵਾਈ, ਸਾਲਾ, ਜੇਠ, ਦਿਓਰ, ਨਣਦ, ਦਰਾਣੀ, ਜੇਠਾਣੀ, ਭਾਬੀ, ਚਾਚਾ-ਚਾਚੀ, ਮਾਮਾ-ਮਾਮੀ, ਭਾਣਜਾ-ਭਾਣਜੀ, ਭਤੀਜਾ-ਭਤੀਜੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੇਫ ਸੇਸ਼ੰਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਚਿੱਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।