CAA ''ਤੇ UN ਚੀਫ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ
02/19/2020 11:04:45 PM
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜੰਸ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) 'ਤੇ ਛਿਡ਼ੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਐਨਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਰਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।
ਯੂ. ਐਨ. ਚੀਫ ਬੋਲੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਏ ਗੁਤਾਰੇਸ ਤੋਂ ਜਦ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਟੀ. ਵੀ. ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਯੂ. ਐਨ. ਚੀਫ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪੀਡ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਐਨ. ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸ਼ਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2-ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।