ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 'ਚ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ. 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿਚ ਇਸਸਾਲ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਵਾਦ ਦੇ ਸਪੀਡ ਫੜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਪੱਖਤਾਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਨਾਲ, ਖੁਬਸੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਈਰਖਾ ਵਿਚ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9/11 ਅਤੇ 26/11 ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਈਅਦ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੋਵਾਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।