ਬਿ੍ਰਟੇਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੁੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲੰਡਨ - ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੱਜ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਬ੍ਰੇਂਡ ਹੇਲ ਨੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

ਜਾਨਸਨ ਨੇ 5 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜਾਨਸਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਲੋਚਨ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਈ. ਯੂ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਹੁਣ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਹੇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।