ਮਿਆਂਮਾਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ

ਯਾਂਗੂਨ/ਕਾਕਸ ਬਜ਼ਾਰ (ਵਾਰਤਾ)— ਮਿਆਂਮਾਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। 
ਮਿਆਂਮਾਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ।