ਫੀਊ ਥਾਈ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ-ਚੀਨ ਦੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ''

08/24/2020 11:59:34 PM

ਬੈਂਕਾਕ (ਇੰਟ.): 22.5 ਬਿਲੀਅਨ ਬਾਥ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੀਊ ਥਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਥਾਈ-ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਲ ਥਾਈ ਨੇਵੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 

ਫੀਊ ਥਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੁਥਾਪੋਂਗ ਜੇਰਾਸਾਥੀਆਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਣਡੁੱਬੀ ਖਰੀਬ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਵੀ ਮੁਖੀ ਐਡਮ ਲੁਚਾਈ ਰੁਡਿਟ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੋਂਗਸ਼ੀਪ ਤਾਂਤ੍ਰਾਵਾਨਿਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਯੁਥਾਪੋਂਗ ਦਾ ਇਕ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਇ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥਾਈ-ਚੀਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਵੀ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ।


Baljit Singh

Content Editor

Related News