ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲਾਹੌਰ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ''ਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ, ਮਲਿਕ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਅਬਦੁੱਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਬਿਦ, ਕਾਜ਼ੀ ਕਾਸਿਫ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਬੈਦ ਨੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਕੇ. ਡੋਗਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਈਅਦ ਕਾਜ਼ਿਮ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1997 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਈ.ਈ.ਈ-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ''ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਡੋਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਈਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ''ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ''ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।