ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਮਾਨਤਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ :ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਡਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ,  ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UN ’ਚ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ’ਤੇ ਪਾਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਝਾਂਗ ਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ’ਚ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 6 ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ , ਇਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ