ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ''ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖੇਗਾ ਨਜ਼ਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੰਸਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਅਵਾ ਸਣੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਦਾ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਅਲ ਕਾਇਦਾ, ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲੀਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਈ.ਐਸ., ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਝਾਂਗਵੀ, ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਫਲਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 589 ਮਦਰਸਿਆੰ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।