ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫੌਜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰ'

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਗਫੂਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Pakistan Bar Council has condemned the statement of Pakistani Army Spokesperson Major General Asif Ghafoor against the Special Court verdict(death sentence to Pervez Musharraf) pic.twitter.com/n4dTtqxPFq

— ANI (@ANI) December 20, 2019

ਫੌਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ. ਆਈ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 

Statement on decision by Special court about General Pervez Musharraf, Retired. pic.twitter.com/C9UAMT1E4W

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 17, 2019

ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੁਆਂਇਟ ਚੀਫ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ ਫੌਜ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਨੇ 167 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ-ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ-ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਨਿਆਂਇਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੱਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।''