ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ੈਨਬ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਰਿਸਪਾਂਡ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬਿੱਲ 2019 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਰੀਨ ਮਜਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਸੂਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।