ਪਾਕਿ : ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਥਿਤ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੁੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : FATF ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ, ਰਚ ਰਹੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਰੂਨ ਸਰਬ ਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਬਿੰਗ ਵਫ਼ਦ (ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਡੀ.) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਕੂਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

  ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ