ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲਾ (PTA) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਮੂਵਲ ਐਂਡ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਫ ਅਨਲਾਫੁਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਰੂਲਸ 2020 ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ PTA ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਲਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 19 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ PTA ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।