ਮੁੱਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ: ਪਾਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੌਕ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ 2 ਜੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਨਵਰ ਮਨਸੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਟੰਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਨਵਰ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ।