ਟਰੰਪ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੈ ਮਾਮਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ—ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਡਲ ਟਰੰਪ ਦੇ 6 ਬਹੁ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਆਦੇਸ਼ ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂਵਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਵੈਰ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ (25 ਮਈ) ਨੂੰ 10-3 ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲਈਆ, ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸੰਘੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।